एक तरफ प्रधानमंत्री बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना चला रहे है, तो दूसरी कटनी जिले में कटनी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षो से अपनी जमीन पर निवास कर रहे लोगो को बेघर करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में कटनी विकास प्राधिकरण के एक विज्ञापन अखबार में प्रकाशित हुआ जिसमें शहर के झिंझरी और कछगवां क्षेत्र की लगभग 6 से 7 सौ एकड़ जमीन पर काबिज लोगो का आशियाना पर सकंट के बादल नजर आने लगे है। सोमवार को हज़ारो की संख्या में दोनों क्षेत्र के लोग एकत्र हो कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। तत्काल इस अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की।
स्थानीय नागरिकों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे क्षेत्रीय विधायक संदीप जायसवाल का कहना था कि सरकार बेघरों को घर उपलब्ध करवा रही है, और के डी ए लोगो को बेघर करने में आमादा है, 600 से 700 एकड़ में बसे लगभग दस हजार लोगो की छत छीना जाना किसी नजर से उचित नही है, तत्काल कार्यवाही कर रोक लगना चाहिए।
वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष मिथलेश जैन का कहना है कि बिना सोचे समझे ऐसी कार्यवाही की जा रही है। के डी ए ने जो कार्यवाही प्रारम्भ की है, इसकी आज तक कोई योजना ही नही बनाई है। उनका यह भी कहना है कि के डी ए लोगो के घर तोड़कर कॉलोनी बनाएगा, लेकिन मुआवजा नही देगा। मुआवजा के बदले उन्हें खाली प्लॉट देगा। यानी बने बनाये घर तोड़ कर खाली प्लॉट उपलब्ध कराएगा।
नेता द्वय ने जनहित में इस योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
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