PPN(KATNI) - कटनी में पासपोर्ट ऑफिस की मांग को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर कोर्ट ने सचिव विदेश मंत्रालय केंद्र सरकार सहित अन्य विभागों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है। उक्त याचिका दिव्यांशु मिश्रा अंशु द्वारा दाखिल की गई है।
जनहित याचिका मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पीओपीएस केंद्र की स्थापना के लिए प्रतिवादियों को उचित निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है। एक तेज़ी से बढ़ते शहरी और वाणिज्यिक केंद्र के साथ साथ बड़ा जंक्शन होने के बावजूद यहाँ जनता की भारी माँग है और सांसद एवं अन्य समाजसेवियों द्वारा मीडिया एवं अन्य माध्यमों से कई बार माँग उठाई गई है परन्तु कटनी जिले में पासपोर्ट संबंधी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। परिणामस्वरूप निवासियों, विशेषकर छात्रों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें बुनियादी पासपोर्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जबलपुर और सतना जैसे अन्य जिलों में लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पीओपीएसके पहल से कटनी को लगातार बाहर रखना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता एक निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कटनी के लोगों के लिए समान और सुलभ पासपोर्ट सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की माँग करता है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि प्रतिवादियों को कटनी में एक पीओपीएसके की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जा सके । इसके लिए उन्होंने संवैधानिक आदेश का हवाला दिया है ताकि आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक निष्पक्ष और समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
यह याचिका कटनी जिले की आम जनता के हित में लाई जा रही है जो इस क्षेत्र में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की अनुपलब्धता के कारण लगातार अनुचित कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । याचिकाकर्ता राष्ट्रव्यापी पहल से कटनी को व्यवस्थित रूप से बाहर रखे जाने को लेकर बेहद चिंतित हैं, जिसके परिणामस्वरूप आबादी के एक बड़े हिस्से को बुनियादी पासपोर्ट संबंधी सेवाओं से वंचित होना पड़ा है। इस नागरिक केंद्रित सुधार के तहत, भारत भर के चुनिंदा डाकघरों को मिनी पासपोर्ट कार्यालयों के रूप में नामित और उन्नत किया गया,जिससे नागरिकों को प्रमुख शहरी केंद्रों में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्रों,पीएसकेद्ध तक लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। पीओपीएसके योजना का उद्देश्य प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में समय परए सस्ती और सुलभ पासपोर्ट सेवाएँ सुनिश्चित करना है, जिसमें वंचित जिलों पर विशेष जोर दिया गया है। 2017 में इस प्रगतिशील योजना के शुभारंभ और 400 से अधिक स्थानों पर इसके सफल कार्यान्वयन के बावजूद, कटनी जिला इसके लाभों से वंचित बना हुआ है जिससे विकेंद्रीकृत और समान सार्वजनिक सेवा वितरण का मूल उद्देश्य विफल हो रहा है।
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